पंजाब के पांच मंत्रियों ने मंगलवार को राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार के पांच महीने पूरे होने पर एक रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अपने-अपने विभागों की विभिन्न ‘उपलब्धियों’ की विस्तृत जानकारी दी।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में वृद्धि और उत्पाद शुल्क संग्रह और कर्ज चुकाने के बारे में जानकारी साझा की।
खनन और जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने खनन माफिया को खत्म करने और जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी।
स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौरामाजरा, कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने भी पिछले पांच महीनों में अपने-अपने विभागों में किए गए कार्यों की जानकारी दी।
‘आप’ के पांच मंत्रियों ने संवादादता सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी।
गौरतलब है कि ‘आप’ ने पांच महीने पूर्व विधानसभा चुनाव में 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटों पर जीत हासिल की और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार बनाई।
वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि पिछले पांच महीनों में राज्य सरकार ने 10,729 करोड़ रुपये की ताजा उधारी के मुकाबले मूल राशि सहित 12,339 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया। साथ ही राज्य के जीएसटी संग्रह में 24.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
उन्होंने कहा कि पिछले पांच महीनों में आबकारी राजस्व से संग्रह में 43.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
कृषि, ग्रामीण विकास और एनआरआई मामलों के मंत्री धालीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने गन्ने की आमद और चीनी के उत्पादन को लेकर निजी चीनी मिलों के ‘ऑडिट’ का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि पंजाब के विकास में एनआरआई के योगदान के लिए एक विशेष न्यास बनाया जाएगा, जिसमें प्रवासी (एनआरआई) योगदान कर सकेंगे। यह पैसा राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार के लिए खर्च किया जाएगा।
खनन एवं जेल मंत्री बैंस ने बताया कि राज्य की विभिन्न जेलों से अब तक सर्वाधिक संख्या यानी 2,829 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
मंत्री ने आगे कहा कि कारावासों में मोबाइल सिग्नल को जाम करने के लिए ‘ईसीआईएल’ जैसी सरकारी कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है।
अवैध बालू खनन पर बैंस ने कहा कि पिछले पांच महीनों में 328 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और तीन पत्थर तोड़ने वाले ‘क्रशरों’ को सील किया गया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 90 प्रतिशत अवैध खनन बंद हो गया है।
बैंस ने बताया कि 100 प्रतिष्ठित स्कूल स्थापित किए जाएंगे जो निजी स्कूलों की तरह अच्छे होंगे।
बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने बताया कि प्रत्येक घर को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा लागू किया गया है। हालांकि, इससे राज्य के खजाने पर 5,629 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
स्वास्थ्य मंत्री जौरामाजरा ने बताया कि लोगों को मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राज्य में 100 ‘‘आम आदमी मोहल्ला’’ क्लिनिक स्थापित किए गए हैं।
जौरामाजरा ने आगे कहा कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।
