इससे पहले, आरजेडी सांसद मनोज झा ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष को हिंसा प्रभावित संभल में प्रवेश से वंचित किए जाने पर निराशा व्यक्त की। झा ने कहा, “फिर कब जाना चाहिए? जब वे निमंत्रण भेजते हैं? वे वहां उपचार के लिए जा रहे हैं, इससे देश के बारे में अच्छी जानकारी नहीं मिलती।” कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि निचली अदालतों द्वारा धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण की अनुमति देने से संबंधित मामले का सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत को ऐसे दावों पर रोक लगानी चाहिए, अन्यथा इससे देश में अराजकता फैल जाएगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निचली अदालतें ऐसे आदेश पारित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों के ऐसे फैसले अराजकता का कारण बनेंगे। लोकसभा में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एएनआई से कहा, “सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। 1991 का पूजा स्थल अधिनियम स्पष्ट है। देश में अराजकता नहीं होनी चाहिए। निचली अदालतें जिस तरह के फैसले ले रही हैं, उससे अराजकता फैलेगी।
ऐसी चीजें अब रोज होंगी। कोई न कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च के नीचे कुछ न कुछ दावा करेगा। इससे देश में अराजकता की स्थिति पैदा होगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निचली अदालतें इस तरह के आदेश दे रही हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट को इसे रोकना चाहिए।” कांग्रेस के दो नेताओं आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और देश भर की अदालतों को धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण करने के लिए दायर याचिकाओं पर विचार करने से रोकने की मांग की।
कांग्रेस नेताओं द्वारा दायर याचिका में राज्यों को 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का अनुपालन करने के निर्देश देने की भी मांग की गई। 19 नवंबर से संभल में तनाव बहुत अधिक है, जब जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी।
