पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय ने कश्मीर के करीब 12 नये छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल छात्रावास मुहैया कराने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार स्नेहमंजू बासु ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह फैसला अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पारित होने के बाद लिया है।
विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि यह कदम मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार के एक संदेश के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया है कि कश्मीरी छात्रों को किसी भी तरह की वित्तीय या अन्य कठिनाइयों का सामना न करना पड़े क्योंकि उनके परिवार उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं है।
आमतौर पर प्रथम वर्ष के छात्रों को विश्वविद्यालय का छात्रावास हासिल करने के लिये डेढ़ महीने का इंतजार करना पड़ता है। बासु ने पीटीआई-भाषा को बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि जम्मू-कश्मीर के प्रमुख संस्थान के छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर के बाहर निजी आवासों में किराये के भुगतान की दिक्कतों से बचाया जा सके।
