केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार भ्रष्ट है और बड़े पैमाने पर तुष्टिकरण में लगी हुई है।रिपब्लिक टीवी समिट 2024 में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “बंगाल में शासन भ्रष्ट है, धर्म के आधार पर तुष्टिकरण किया जा रहा है जो अन्यायपूर्ण है। देश की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि बदलाव हो और बीजेपी लड़ रही है।” उस बदलाव के लिए। मैं बंगाल के लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि वे हमारा समर्थन करें।
- “बंगाल सरकार भ्रष्ट है, तुष्टीकरण में लगी हुई है”- गृह मंत्री
- हम बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं- अमित शाह
देश को बंगाल के साथ खड़े होने की जरूरत- अमित शाह
“देश को बंगाल के साथ खड़े होने की जरूरत है। वहां एक गंभीर समस्या है। बंगाल में भी जागरूकता आई है। पिछली बार हमने वहां 18 सीटें जीती थीं, इस बार हम 25 का आंकड़ा पार करके पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हमारे पास 2 विधायक थे।” वहां अब हमारे पास 77 विधायक हैं। हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं.” उसने जोड़ा।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला बोलते हुए साफ कहा कि बंगाल में घुसपैठ राज्य प्रायोजित घुसपैठ है।
बंगाल को परिवर्तन की सख्त जरूरत- गृह मंत्री
राष्ट्रीय सुरक्षा है वहां अपना वोट बैंक बढ़ाने और राजनीतिक लाभ के लिए दांव पर लगाया जा रहा है। “वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, वे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। हमें बंगाल के साथ एकजुटता से खड़े होने की जरूरत है। बंगाल को परिवर्तन की सख्त जरूरत है। हमें लोगों को राज्य के कुशासन से बचाना होगा। हम पर भरोसा करें और हम बंगाल बनाएंगे ‘सोनार बांग्ला’ फिर से।” गृह मंत्री ने जोड़ा।
लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा
गृह मंत्री ने यह भी दोहराया कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था।केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “चुनाव से पहले इसे लागू किया जाएगा। यह देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता, यह पत्थर की लकीर है, यह हकीकत है।”गृह मंत्री अमित शाह ने भी समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि यह सिर्फ भाजपा का एजेंडा नहीं है, बल्कि संवैधानिक सभा का दृष्टिकोण भी है और संविधान के अनुच्छेद 44 में शामिल है।
जब हम सत्ता में आएंगे तो यूसीसी को इसमें लाएंगे- अमित शाह
“दुर्भाग्य से, यूसीसी को धर्म से जोड़ दिया गया है। आज मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि यूसीसी सिर्फ बीजेपी का एजेंडा नहीं है, बल्कि हम 1950 से कहते आ रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो यूसीसी को इसमें लाएंगे।” देश। 1950 से ‘समान नागरिक संहिता’ हमारे घोषणापत्र का हिस्सा रही है। अगर आप राज्य से धर्मनिरपेक्ष होने की उम्मीद करते हैं, तो राज्य के कानून भी धर्मनिरपेक्ष होने चाहिए। धार्मिक वर्चस्व पर आधारित व्यक्तिगत कानून हमें कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं दे सकते राज्य, “गृह मंत्री अमित शाह ने कहा।
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