मध्य प्रदेश के वाणिज्यक कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ ने केंद्र पर राज्य का तेरह हजार करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके कारण उसे पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर :वैट: बढ़ाने के लिये मजबूर होना पड़ा है।
राठौड़ ने रविवार को यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘केन्द्र सरकार को विभिन्न मदों में लगभग 13,000 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश को देने हैं। हमें कल्याणकारी योजनाएं चलानी हैं इसलिये हमें पेट्रोलियम ईंधन पर वैट बढ़ाने के लिये मजबूर होना पड़ा है।’’ राज्य में सितम्बर में पेट्रोल और डीजल पर वैट पांच प्रतिशत वैट बढ़ा दिया था। उस वक्त राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा था कि यह कदम प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान को पूरा करने का एक अस्थायी उपाय है।
राठौड़ ने कहा , ‘‘केन्द्र को अगस्त और सितम्बर माह के माल और सेवा कर :जीएसटी: के 1500 करोड़ रुपये के बकाए के साथ कुल मिलाकर अब तक जीएसटी संबंधी मदों में 3008 करोड़ रुपये का बकाया राज्य के लिए जारी करना है।’’ उन्होंने कहा कि इसके अलावा केन्द्र सरकार ने विभिन्न विभागों की कई अन्य योजनाओं के लिये भी बकाया धन-राशि अभी जारी नहीं की है।
