देश में कोरोना वायरस काफी हद तक कमजोर पड़ चुका है और ऐसे में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाकर इसे और अधिक कमजोर किया जा सकता है। तो वहीं, उत्तराखंड में दिसंबर महीने तक शत प्रतिशत कोविड टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि अभी तक राज्य में राष्ट्रीय औसत से अधिक 72 फीसदी लोगों को कोविड रोधी टीके की पहली और 23 फीसदी लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है।
प्रदेश के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ‘निशुल्क पैथोलॉजी जांच योजना’ का आरंभ करने के बाद धामी ने कहा, ‘‘टीकाकरण के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।… हमने लक्ष्य लिया है कि चार महीने में कोविड का शत—प्रतिशत टीकाकरण कर देंगे ’’ उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एक दिन मेगा टीकाकरण अभियान चलाया गया जिसमें डेढ़ लाख ये ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। धामी ने कहा कि केंद्र ने इस महीने 17 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं और आने वाले दिनों में इसकी संख्या और बढेगी।
उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में अभी तक 72 प्रतिशत लोगों को कोविड रोधी टीके की पहली तथा 23 प्रतिशत लोगों को दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं जबकि देश में टीके की पहली खुराक का औसत 48 फीसदी और दूसरी खुराक का 14 प्रतिशत है।
निशुल्क जांच योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक लोग बीमारी होने पर धनाभाव के कारण अपनी जांच नहीं करवा पाते जिसके कारण उनकी बीमारी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर यह योजना शुरू की गयी है कि कोई भी बिना जांच के न रहे।
उन्होंने कहा कि इस निःशुल्क जांच योजना का लाभ भी प्रदेश में चल रही अटल आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की तरह सभी लोगों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उददेश्य है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खडे व्यक्ति तक पहुंचे। योजना के प्रथम चरण में निःशुल्क जांच की सुविधा राज्य के छह जिलों— देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में स्थित 38 जिला, उप जिला चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लागू की जा रही है। द्वितीय चरण में राज्य के शेष जिलों की 32 चिकित्सा इकाईयों पर यह सुविधा विस्तारित होगी।
योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लोक— निजी सहभागिता के आधार पर होगा जिसके तहत 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को शामिल किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मिशन द्वारा इस योजना को संचालित करने के लिए पांच करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। मिशन द्वारा अनुबंधित फर्म के स्तर से लगभग 500 मानव संसाधन का रोजगार सृजन होगा जिन्हें सेवा प्रदाता की ओर से नियुक्त किया जाएगा।
प्रदेश के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ‘निशुल्क पैथोलॉजी जांच योजना’ का आरंभ करने के बाद धामी ने कहा, ‘‘टीकाकरण के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।… हमने लक्ष्य लिया है कि चार महीने में कोविड का शत—प्रतिशत टीकाकरण कर देंगे ’’ उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एक दिन मेगा टीकाकरण अभियान चलाया गया जिसमें डेढ़ लाख ये ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। धामी ने कहा कि केंद्र ने इस महीने 17 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं और आने वाले दिनों में इसकी संख्या और बढेगी।
उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में अभी तक 72 प्रतिशत लोगों को कोविड रोधी टीके की पहली तथा 23 प्रतिशत लोगों को दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं जबकि देश में टीके की पहली खुराक का औसत 48 फीसदी और दूसरी खुराक का 14 प्रतिशत है।
निशुल्क जांच योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक लोग बीमारी होने पर धनाभाव के कारण अपनी जांच नहीं करवा पाते जिसके कारण उनकी बीमारी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर यह योजना शुरू की गयी है कि कोई भी बिना जांच के न रहे।
उन्होंने कहा कि इस निःशुल्क जांच योजना का लाभ भी प्रदेश में चल रही अटल आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की तरह सभी लोगों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उददेश्य है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खडे व्यक्ति तक पहुंचे। योजना के प्रथम चरण में निःशुल्क जांच की सुविधा राज्य के छह जिलों— देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में स्थित 38 जिला, उप जिला चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लागू की जा रही है। द्वितीय चरण में राज्य के शेष जिलों की 32 चिकित्सा इकाईयों पर यह सुविधा विस्तारित होगी।
योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लोक— निजी सहभागिता के आधार पर होगा जिसके तहत 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को शामिल किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मिशन द्वारा इस योजना को संचालित करने के लिए पांच करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। मिशन द्वारा अनुबंधित फर्म के स्तर से लगभग 500 मानव संसाधन का रोजगार सृजन होगा जिन्हें सेवा प्रदाता की ओर से नियुक्त किया जाएगा।
