मणिपुर के दो प्रमुख आदिवासी संगठनों ने सरकार से आदिवासियों की भावनाओं और राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 29 अगस्त के विधानसभा सत्र को स्थगित करने का आग्रह किया।
कुकी-ज़ो समुदाय के लोगों के पूरी तरह से संतुष्ट होने तक विधानसभा सत्र को स्थगित किया जाये
इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) और कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (सीटीयू) ने रविवार रात एक संयुक्त बयान में कहा कि कि 29 अगस्त को होने वाले विधानसभा सत्र को सामान्य स्थिति बहाल होने और कुकी-ज़ो समुदाय के लोगों के पूरी तरह से संतुष्ट होने तक स्थगित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार अल्पसंख्यक आदिवासी लोगों की भावनाओं पर विचार किए बिना सत्र को आगे बढ़ाने का फैसला करती है, तो इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।”
आईटीएलएफ सचिव मुआन टोम्बिंग और सीटीयू सचिव लैनमिनलुन सिंगसिट ने एक संयुक्त बयान में कहा कि 29 अगस्त को सत्र बुलाना एक अनुचित निर्णय है, क्योंकि मौजूदा स्थिति कुकी-ज़ो विधायकों के भाग लेने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है।
राज्य में पूरी तरह से अराजकता का माहौल
उन्होंने आगे कहा कि 3 मई को मौजूदा जातीय हिंसा के फैलने के बाद से, इंफाल घाटी में सौ से अधिक निर्दोष कुकी-ज़ो लोगों की हत्या और सैकड़ों चर्चों और क्वार्टरों सहित हजारों घरों को नष्ट कर दिया गया है।
यहां तक कि मंत्रियों और विधायकों की जान-माल को भी नहीं बख्शा गया, ऐसा दो आदिवासी संगठनों ने दावा किया। महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, नग्न घुमाया गया, बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। हजारों अत्याधुनिक हथियार और लाखों गोला-बारूद लूट लिया गया और यह अभी भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। फिर भी वर्तमान सरकार दोषियों को खुलेआम घूमने की इजाजत देती है। इन सभी घटनाओं ने राज्य को पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है. राज्य में पूरी तरह से अराजकता का माहौल है, जारी हिंसा पर काबू पाने के बजाय विधानसभा सत्र बुलाने के कदम उठाए जा रहे हैं।
