तृणमूल कांग्रेस ने देश में संघीय ढांचे के खतरे में पड़ने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि असहमति की आवाज को नहीं दबाया जाना चाहिए और राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए । लोकसभा में ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि इस विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि इसे देश में संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लाया गया है लेकिन ‘‘ मैं कहना चाहूंगा कि आज देश में संघीय ढांचा पूरी तरह से खतरे में है।’’
उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिये असहमति की आवाज को नहीं दबाया जाना चाहिए और राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। बंदोपाध्याय ने कहा कि केंद्र और राज्यों को समन्वय के साथ काम करना चाहिए और राज्यों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए…तभी संघीय ढांचा ठीक ढंग से चलेगा।
तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा कि एक दिन संघीय ढांचे को लेकर सदन में चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने हालांकि कहा कि इस विधेयक में राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने की बात कही गई है, इसलिये हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले का उल्लेख करते हुए बंदोपाध्याय ने कहा कि यह समझ से परे है कि सरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं करा रही है?
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ओबीसी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर आज चर्चा हो रही है, उसी प्रकार से पेगासस मामले पर भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है और हम सभी इसके बारे में जानना चाहते हैं।सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के बीच करीब 30 विधेयक पारित कराये गए और एक विधेयक पारित कराने में 10 मिनट लगे। इसमें से भी केवल 11 प्रतिशत विधेयकों पर ही संसदीय समिति ने विचार किया था।
चर्चा में हिस्सा लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने पेगासस जासूसी मामले का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार पेगासस का मुद्दा उठाने से क्यों डर रही है? उन्होंने कहा कि इस मामले पर 20 दिनों से गतिरोध बना हुआ है, ऐसे में प्रधानमंत्री को चर्चा करानी चाहिए।
