तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कार्यालयों का दौरा किया और उद्योगपति गौतम अडाणी की गिरफ्तारी की मांग की।
तृणमूल कांग्रेस पिछले सप्ताह से अडाणी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। उसने आरोप लगाया कि अडाणी करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार हैं, जो आम आदमी का पैसा है।
पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अपनी पारदर्शी छवि से ज्यादा गौतम अडाणी की परवाह है। हमारे सांसदों ने इसके विरोध में वित्त मंत्रालय, ईडी और सीबीआई अधिकारियों को सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा। इस मुद्दे पर किसी भी चर्चा से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की संसद को बाधित करने की रणनीति काम नहीं करेगी।’’
पार्टी ने कहा, ‘‘हम भ्रष्टाचार की समस्या के आगे झुकेंगे नहीं। हम न्याय और जवाबदेही के लिए अपनी लड़ाई में दृढ़ता से डटे रहेंगे।’’
सीतारमण, ईडी और सीबीआई के कार्यालय जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में पार्टी की लोकसभा सदस्य प्रतिमा मंडल, अबु ताहिर खान, खलिलुर रहमान, सुनील कुमार मंडल और अपरुपा पोद्दार तथा राज्यसभा सदस्य डोला सेन, शांतनु सेन, अबीर रंजन बिस्वास, मौसम नूर, सुष्मिता देव और शांता छेत्री शामिल थे।
तृणमूल सांसदों ने अपने विरोध स्वरूप सीतारमण के कार्यालय में दो टोपियां भी छोड़ीं, जिनमें अडाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हैं।
टीएमसी सांसदों के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने इसी मांग के साथ ईडी कार्यालय तक मार्च किया।
सीबीआई के अधिकारी से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि उन्हें एजेंसी के परिसर में जाने नहीं दिया गया और उनकी अनुमति के बगैर इसकी वीडियोग्राफी भी की गई।
टीएमसी सदस्य डोला सेन ने कहा, ‘‘हमारे नेताओं को सीबीआई कार्यालय में प्रवेश से रोकना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भ्रष्टाचारी डरकर भाग रहे हैं। हम अडाणी की गिरफ्तारी की मांग करते हैं।’’
अडाणी के खिलाफ अपने आरोप पर टीएमसी ने संसद में प्रधानमंत्री से जवाब भी मांगा कि उद्योगपति को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है और भारतीय स्टेट बैंक एवं जीवन बीमा निगम में धन का निवेश कहां किया जा रहा है।
तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ’ब्रायन ने आरोप लगाया कि केंद्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत बकाया राशि की मंजूरी न देकर पश्चिम बंगाल को इस राशि से वंचित कर रहा है।
उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी की अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न सिर्फ पश्चिम बंगाल, बल्कि अन्य राज्यों के प्रति केंद्र के रवैये के विरोध में कोलकाता के रेड रोड पर आंबेडकर की प्रतिमा के पास 29 और 30 मार्च को धरना करेंगी।
