तृणमूल कांगेस ने राज्यसभा में सोमवार को सांविधिक संकल्पों का एक नोटिस देकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों पर आपत्ति जताई। रविवार को, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा लाये गये दो अध्यादेशों पर हस्ताक्षर किया। इनमें यह प्रावधान किया गया है कि ईडी या सीबीआई प्रमुख का दो साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, केंद्र सरकार उनका कार्यकाल एक-एक साल कर लगातार तीन साल के लिए बढ़ा सकती है।
अध्यादेश में दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन किया गया है, जो सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए मूल कानून है, जिसके तहत ईडी निदेशक की नियुक्ति होती है। तृणमूल कांग्रेस ने कार्यकाल में विस्तार करने के लिए अध्यादेश का मार्ग अपनाने पर आपत्ति जताते हुए सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाया है क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला है। पार्टी ने इडी और सीबीआई प्रमुखों के कार्यकाल में विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा अध्यादेशों के जरिए संशोधित किये गये दोनों कानूनों पर सोमवार को दो अलग-अलग सांविधिक संकल्पों का नोटिस दिय।
तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट किया, ‘‘दो अध्यादेश ईडी प्रमुख और सीबीआई निदेशक के कार्यकाल को दो साल से बढ़ा कर पांच साल करते हैं, जबकि संसद का शीतकाल सत्र अब से दो हफ्ते में शुरू होने वाला है। आश्वस्त रहें कि विपक्षी दल भारत को निवार्चित तनाशाही में तब्दील होने देने से बचाने के लिए सब कुछ करेगी।’’ सूत्रों ने संकेत दिया कि इस तरह के संकल्प का नोटिस आने वाले दिनों में अन्य विपक्षी दल भी देंगे।
