बीते कुछ दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी हंगाम तेज हो चुका है। जबसे पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर बात कही है तबसे ही ये मामला और सुर्खियों में आ चुका है। इसी बीच उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर शुक्रवार को बड़ा एलान हो सकता है। कहा जा राह है कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली एक्सपर्ट कमेटी दोपहर करीब डेढ़ बजे उत्तराखंड सदन में प्रेस कॉफ्रेंस कर सकती है।
संकल्प पत्र में यूसीसी को लेकर किया था वादा
बता दें विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा अपने संकल्प पत्र के जरिए किया था। इस वादे के अनुसार सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनने के बाद इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया। अब सूत्रों की मानें तो एक्सपर्ट कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
दो बच्चों के नियम को लेकर भी होगा फैसला
जानकारों की मानें तो उत्तराखंड में लागू होने के लिए तैयार किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण को शामिल किया गया है। सूत्रों का मानना है कि समवर्ती सूची की एंट्री 20A के आधार पर शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही तैयार किए गए ड्राफ्ट में दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिए जाने की बात कही गई है।
न्यायमूर्ति देसाई कर रहे है समिति का नेतृत्व
इतना ही नहीं धामी सरकार दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी सुविधाओं का अधिकार भी वापस लेने का फैसला ले सकती है। जानकारों की मानें तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ये फैसला किया गया है। बता दें कि न्यायमूर्ति देसाई उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए
विशेषज्ञों की समिति का नेतृत्व कर रही हैं मसौदा तैयार करने वाली कमेटी ने बीते दिनों उत्तराखंडवासियों से प्रस्तावित यूसीसी पर सुझाव मांगा था। इसके लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। और अब इसे लागू करने का काम चल रहा है।
