तमिलनाडु सरकार ने पानी छोड़ने पर नए निर्देश की मांग की है। कावेरी नदी जल-बंटवारा विवाद की सुनवाई के लिए एक सुप्रीम कोर्ट पीठ गठित करने पर सहमत हो गया है।
कावेरी नदी से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया
इस बार मानसून के दौरान कम बारिश के चलते नदी पर बने डैम में पहले से पानी की कमी है, जिसके चलते कर्नाटक के किसान संगठन तमिलनाडु के लिए पानी छोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। 20 अगस्त को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सीडब्ल्यूएमए से अपने आदेश की समीक्षा करने की अपील की थी। बीती 17 अगस्त को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने कर्नाटक सरकार को अगले 15 दिनों के लिए पड़ोसी राज्य के लिए कावेरी नदी से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया। ये आदेश तब आया था, जब तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर 24 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने की मांग की थी।
कर्नाटक सरकार ने 23 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई
कावेरी नदी से पानी छोड़ने कोकर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि कुछ सांसदों को भी बुधवार को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा, ‘‘अपने राज्य की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि कर्नाटक के किसानों को लगता है कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, बारिश भी इतनी अच्छी नहीं हुई है। ” लेकर कर्नाटक सरकार ने 23 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
शिवकुमार ने कावेरी मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए विपक्षी दलों को ठहराया दोषी
शिवकुमार ने कावेरी मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए विपक्षी दलों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, ‘हम किसानों का सम्मान करना चाहते हैं, हम अदालत का सम्मान करना चाहते हैं, हम सभी का सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (सेक्युलर) के कुछ मित्र इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवकुमार ने आगे कहा कि ‘मुझे लगता है कि जलाशय में (कावेरी नदी का) प्रवाह कम हो गया है। इसलिए हम इस मुद्दे पर बुधवार को चर्चा करना चाहते हैं। ‘
