बेस्ट के कर्मचारियों की नौ दिन पुरानी हड़ताल बुधवार को खत्म हो गयी जिससे मुम्बई के लाखों यात्रियों को राहत मिली है। अपराह्र में हड़ताल वापस लिये जाने की घोषणा के तुरन्त बाद सड़कों पर बेस्ट बसों का संचालन शुरू हो गया।
बम्बई उच्च न्यायालय में दिन में हड़ताल पर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बेस्ट कर्मचारी संघ ने अंतरिम कदम के रूप में वेतन बढ़ोतरी के ‘10 चरणीय’ सूत्र को स्वीकार करने के बाद हड़ताल को बुधवार को वापस लेने पर सहमति जताई।
इसके बाद बेस्ट कर्मचारी संघ के नेता शशांक राव ने बेस्ट के वडाला डिपो में आंदोलनकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को संबोधित किया और हड़ताल वापस लिये जाने की घोषणा की। राव ने कहा, ‘‘हमने अदालत के समक्ष वेतन बढ़ोतरी के 10 चरणीय सूत्र को स्वीकार किया है और मध्यस्थ की मदद से शेष मुद्दों को सुलझाने पर सहमति जताई है।’’
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इससे पूर्व राव ने संघ के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और हड़ताल वापस लिये जाने पर उनकी सहमति ली।विभिन्न मांगों को लेकर आठ जनवरी से बेस्ट के लगभग 32 हजार कर्मचारी हड़ताल पर थे। उनकी मांगों में वेतन वृद्धि, कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के लिए वेतनमान में सुधार और नुकसान में चल रही बेस्ट के बजट का बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के बजट के साथ विलय के मुद्दे शामिल थे। बेस्ट के इतिहास में यह अब तक की सबसे लंबी हड़ताल थी।
राज्य द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इस सप्ताह की शुरूआत में सिफारिश की थी कि अंतरिम राहत के तौर पर समयबद्ध तरीके से बेस्ट कर्मचारियों के लिए वेतन में ‘10 चरण की वृद्धि’ दी जाए। बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट) के कर्मचारी, उसका प्रबंधन और अन्य संबंधित पक्ष अपने विवाद को सुलझाने के लिए अब मध्यस्थता का रास्ता अपनायेंगे।
बेस्ट कर्मचारी संघ की वकील नीता कार्णिक ने बुधवार को कहा कि कर्मी इससे सहमत हैं लेकिन वे इस मामले को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र मध्यस्थ चाहते हैं। बेस्ट संघ और उसका प्रबंधन, मध्यस्थ के तौर पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एफ आई रेबेलो के नाम पर सहमत हो गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश एन एच पाटिल और न्यायमूर्ति एन एम जामदार की एक खंडपीठ ने कहा कि मध्यस्थ, कर्मचारियों की मांगों पर तीन महीने की अवधि में चर्चा करेगा। अदालत ने कहा, ‘‘स्थिति को इस हद तक नहीं लाया जाना चाहिए था’’ और बेस्ट एवं बीएमसी को बेस्ट कर्मियों की बात पर ध्यान देना चाहिए था।
मुख्य न्यायाधीश पाटिल ने कहा, ‘‘कम वेतन के साथ परिवारों का भरण पोषण करना आसान नहीं है।’’राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ महाराष्ट्र आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एमईएसएमए) लगा दिया था।
संघ नेता राव ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रबंधन द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार हड़ताल में शामिल होने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी।
बेस्ट के बेड़े में 3,200 से अधिक बसें हैं जो महानगर और पड़ोसी ठाणे जिले तथा नवी मुंबई में चलती हैं। मुंबई में लोकल ट्रेनों के बाद यह यातायात का दूसरा सबसे बड़ा साधन है। बेस्ट की बसों में हर दिन 80 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं।
