राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए एक कानून लाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र से महाराष्ट्र में मराठा और धनगर समुदायों के लिए आरक्षण के मुद्दे का समाधान निकालने को कहा।
महाराष्ट्र से लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने यह मांग तब की है जब एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में उन सीटों पर स्थानीय निकाय चुनावों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी जहां ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत तक आरक्षण है।
Hon. Supreme Court has put a stay on OBC Political Reservation. Given that the Winter Session of the Parliament is going on, we demand that the Union Government brings a legislation which must be debated during this session,
— Supriya Sule (@supriya_sule) December 7, 2021
सुले ने ट्वीट किया, ‘‘माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी राजनीतिक आरक्षण पर रोक लगा दी है। संसद का शीतकालीन सत्र चलने पर हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार एक कानून लेकर आए ताकि ओबीसी के साथ ही मराठा और धनगर समुदायों के लिए लंबित राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे का समाधान निकाला जा सकें। इस फैसले का भारत में समाज के एक बड़े वर्ग पर असर पड़ेगा।’’ उन्होंने लाखों लोगों की बेहतरी के लिए केंद्र से इस मामले पर गौर करने का अनुरोध किया।
