सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को रैपिडो कंपनी को दोपहिया बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस देने से महाराष्ट्र सरकार के इनकार को चुनौती देने वाली अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैध लाइसेंस के बिना एग्रीगेटर काम नहीं कर सकता है।
बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने कहा कि पुणे आरटीओ ने दिसंबर 2022 में लाइसेंस के लिए कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया था। रैपिडो ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने कंपनी को दोपहिया बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस देने से राज्य सरकार के इनकार के खिलाफ उसकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने कंपनी को महाराष्ट्र द्वारा जारी 19 जनवरी की अधिसूचना को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी, और उच्च न्यायालय से यह भी जांच करने के लिए कहा कि यह पहले के आदेश से प्रभावित नहीं है। राज्य सरकार ने कहा था कि बाइक टैक्सी के लाइसेंस को लेकर कोई नीति नहीं है और किराया ढांचा नीति नहीं है। इसने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि राज्य में बाइक टैक्सी के लिए दिशानिर्देश विकसित करने पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है।
उच्च न्यायालय ने कंपनी को यह देखते हुए सेवाओं को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया था कि वह महाराष्ट्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना काम कर रही थी।
