सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार से बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के आयोजन के मामले में कुछ दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा। साथ ही कहा कि गणेश चतुर्थी पूजा बेंगलुरु के चामराजपेट में ईदगाह मैदान के बजाय कहीं और की जा सकती है। इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कुछ दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा।
अदालत की पीठ ने कहा, “आप कहीं और पूजा करते हैं और उच्च न्यायालय वापस चले जाते हैं।” बेंच में जस्टिस एएस ओका और एमएम सुंदरेश भी शामिल थे। पीठ ने जोर देकर कहा कि इस बीच, दोनों पक्षों ने आज यथास्थिति बनाए रखी और कर्नाटक सरकार के खिलाफ सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक और कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ एयूक्यूएएफ द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा किया।
HC ने देदी थी अनुमति
याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने बेंगलुरु के चामराजपेट में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया के दो न्यायाधीशों के बीच “मतभेद” के बाद मामले को तीन न्यायाधीशों के पास भेजा गया था।
एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि राज्य सरकार 200 साल की यथास्थिति को बदलना चाहती है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि यह ईदगाह की भूमि है और इसे अन्य धर्मों के त्योहारों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
‘जमीन पर कोई अन्य धार्मिक गतिविधि नहीं की गई, तो यथास्थिति क्यों नहीं?’
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि 200 साल से विवादित जमीन पर कोई अन्य धार्मिक गतिविधि नहीं हुई तो यथास्थिति क्यों नहीं? पीठ ने कहा, “जो 200 साल तक नहीं हुआ, उसे होने दो।” शीर्ष अदालत को बताया गया कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में कल और परसों गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी है।
पिछले हफ्ते, उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार त्योहार को धरातल पर अनुमति देने का फैसला ले सकती है। राज्य सरकार द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के 25 अगस्त के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।
उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश में संशोधन किया और राज्य सरकार को 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भूमि के उपयोग की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने की अनुमति दी।
बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर हुबली के मुस्लिम संगठनों ने हाईकोर्ट का रुख किया था. उच्च न्यायालय का दरवाजा रात 10 बजे खुला और न्यायाधीश ने अपने कक्ष में मामले की सुनवाई की क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने तत्काल सुनवाई की अपील की थी। अदालत ने मुस्लिम संगठनों की मांग को खारिज करते हुए ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. आपको बता दें कि बुधवार से गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो रहा है. हुबली के स्थानीय प्रशासन ने तीन दिनों के लिए ईदगाह मैदान में गणेश जी को स्थापित करने की अनुमति दी थी, जिसे मुस्लिम संगठनों ने चुनौती दी थी।
