सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में विभाग के 10 वन प्रभागों में सरकारी वन भूमि पर खैर के पेड़ों को काटने की अनुमति दी है। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को यहां कही। सीएम सुक्खू ने कहा, “राज्य सरकार ने कोर्ट में मामले की पैरवी की थी और उसने वन विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया है.” ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़ सहित पांच वन प्रमंडलों में खैर के पेड़ों की कटाई के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई थी और इन वन प्रमंडलों में प्रति वर्ष 16500 पेड़ निर्धारित किए गए थे और खैर की निकासी शीघ्र ही शुरू होगी। जोड़ा गया।
वन अधिकारी वनों का निरीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष पांच वन प्रमंडलों नाहन, पांवटा साहिब, धर्मशाला, नूरपुर और देहरा के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है. सुक्खू ने कहा, “वन अधिकारी वनों का निरीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और इन पांच वन प्रभागों के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए खैर के पेड़ों की गिनती की जाएगी।” खैर के पेड़ों की वन-संवर्धन कटाई राज्य के खजाने के लिए राजस्व सृजन के अलावा, वन प्रबंधन और कायाकल्प के लिए बेहतर थी। समय पर लकड़ी का निष्कर्षण न होने के कारण अधिकांश खैर के पेड़ सड़ रहे थे और यह दिशा में एक बड़ी बाधा थी।
सरकार ने राज्य के हित को ध्यान में रखते सुप्रीम कोर्ट में उठाया था मुद्दा
बेहतर वन प्रबंधन,” कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया था। मुख्यमंत्री ने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में खैर के पेड़ों की कटाई के परिणामों को जानने के लिए प्रयोग के आधार पर खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी।” उन्होंने कहा, “अब शीर्ष अदालत वन विभाग की राय से सहमत थी क्योंकि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने अपने निष्कर्ष अदालत को सौंपे थे और इसने खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी।”
