केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के गृह नगर कन्नूर में हाल ही में आवारा कुत्तों ने एक 11 वर्षीय मूक स्कूली छात्र की जान ले ली थी। इसके बाद अब आवारा कुत्तों के कहर को लेकर भाजपा और माकपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है। राज्य के स्थानीय स्वशासन विभाग के मंत्री एम.बी. राजेश ने बुधवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया आवारा कुत्तों के खतरे के लिए सरकार को निशाना बना रहा है।
राजेश ने कहा, समय की मांग है कि वर्तमान कानूनों को बदला जाना चाहिए और इसके लिए हम जल्द ही केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि, मीडिया इस मुद्दे को राज्य सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। विजयन सरकार पर कुछ नहीं करने का आरोप लगाते हुए, कांग्रेस ने कहा कि राज्य में कुत्तों के नसबंदी कार्यक्रम को तीन साल हो गए हैं।
कांग्रेस ने कहा कि बहुप्रशंसित एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) कार्यक्रम शुरू नहीं हो सका और बयानबाजी को छोड़कर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए 11 वर्षीय निहाल नौशाद की जान चली गई। नौशाद जिस इलाके में रहता था, वहां मंगलवार को महिलाएं आवारा कुत्तों की समस्या पर विजयन सरकार के ढुलमुल रवैये के विरोध में सड़कों पर उतर आईं।माकपा सांसद शिवदासन ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या केंद्र की त्रुटिपूर्ण नीति के कारण है, जिस पर फिर से विचार करने की जरूरत है।
फेसबुक पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और भाजपा नेता वी. मुरलीधरन ने पोस्ट किया, मैं बस सोच ही रहा था कि सीपीआई (एम) केंद्र पर हमला क्यों नहीं कर रही है, जो अब रोजमर्रा की बात है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि केंद्र ने दो महीने पहले पशु जन्म नियंत्रण 2023 नियमों को अधिसूचित किया है। मुरलीधरन ने कहा, एक सांसद सदस्य होने के नाते आपको यह सब पता होना चाहिए था। नियम बहुत स्पष्ट है और यह स्थानीय स्वशासन की जिम्मेदारी है। आदेश सचिव की मेज पर पड़ा हो सकता है और आपको पता लगाना चाहिए कि इसे लागू क्यों नहीं किया गया है। केवल दोषारोपण का खेल नहीं खेला जाना चाहिए जो हमेशा किया जाता है।
