मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा. चौहान ने बुधवार को यहां दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (DICCI) के एक दिवसीय ‘एससी-एसटी मेगा बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो’ को संबोधित करते हुए यह बात कही।
अनुसूचित जनजाति के लिए एक नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति
उन्होंने कहा, ‘डिक्की के शो में आकर एक नई रोशनी और नई रोशनी देख रहा हूं। डिक्की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति करेगी। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्मस्थान मध्य प्रदेश है। बाबा साहब ने कहा था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना सामाजिक सशक्तिकरण का होना कठिन है। बाबा साहेब द्वारा दिखाए गए मार्ग की भावना के साथ – शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, DICCI समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है।
चौहान ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। “हमारे बच्चे थोड़ी सी मदद से इतिहास रच सकते हैं। आप आसमान में नई उड़ान भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता पर काम कर रही है।
उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मिलकर काम करेगी
उन्होंने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और डिक्की ने रोजगार के वैकल्पिक अवसर पैदा करने के लिए नई राह, उत्साह और इच्छाशक्ति दिखाई है. चौहान ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मिलकर काम करेगी।
चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर माह रोजगार दिवस मनाया जाता है, प्रदेश में स्वरोजगार एवं उद्योग स्थापित करने की योजनाएं बनाई गई हैं, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक 25 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है और हर माह लक्ष्य निर्धारित कर स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि भोपाल में सिंगापुर के सहयोग से संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जा रहा है जिसमें हर साल 10,000 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस अवसर पर केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार और व्यापार के अवसर तलाशे जा रहे हैं और राज्य सरकार इस दिशा में बेहतर सहयोग कर रही है।
