संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने शनिवार को तीन नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर राकांपा प्रमुख शरद पवार के कथित ‘अंतर्विरोधी बयानों’ को लेकर महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।
चालीस से अधिक किसान संगठनों के समूह एसकेएम ने एक बयान में कहा कि पवार के कथित बयान और ‘‘बाद के स्पष्टीकरण से भ्रम फैल रहा है।’’
किसान संगठन नए कृषि कानूनों के विरूद्ध पिछले साल नंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।
एसकेएम ने कहा, ‘‘तीन केंद्रीय कृषि कानूनों एवं वर्तमान किसान आंदोलन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार के अंतर्विरोधी बयानों पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) एवं राज्य सरकार से स्पष्ट स्पष्टीकरण की जरूरत पैदा होती है। संयुक्त किसान मोर्चा मांग करता है कि तत्काल स्पष्टीकरण जारी किया जाए।’’
एमवीए सरकार में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस शामिल हैं।
पवार ने बृहस्पतिवार को कहा था कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र द्वारा पिछले साल पारित किए गए कानूनों को राज्य में लागू करने से पहले उनमें संशोधन के पक्ष में है।
हालांकि राकांपा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार अगले सप्ताह इन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विधानमंडल के मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित करेगी। उन्होंने कहा कि जिसे पवार का बयान बताया जा रहा है, वह उनका बयान नहीं है।
मलिक ने कहा कि राकांपा का मत है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं।
