झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली क्योंकि शीर्ष अदालत ने सोमवार को उन्हें अपनी याचिका के साथ संबंधित उच्च न्यायालय में जाने के लिए कहा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
केंद्रीय एजेंसी के समन पर नहीं हुए थे पेश हेमंत सोरेन
झारखंड के मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने याचिका वापस लेने की मांग की। सोरेन ने अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि उनके खिलाफ मामला केंद्र सरकार द्वारा कानून के दुरुपयोग और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और राज्य की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का स्पष्ट मामला है। वह झारखंड के मुख्यमंत्री हैं,ईडी ने 24 अगस्त को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन को अपनी जांच में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री उस दिन केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।
जानिए हेमंत सोरेन पर क्या लगे है आरोप
अपनी याचिका में, सोरेन ने शीर्ष अदालत से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 और धारा 63 को भारत के संविधान के दायरे से बाहर घोषित करने और उनके खिलाफ समन को अवैध और शून्य घोषित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने खिलाफ समन और उससे उठाए गए सभी कदमों और कार्यवाहियों को रद्द करने की भी मांग की। उन्होंने आगे कहा, प्रतिवादी ईडी ने पहले भी याचिकाकर्ता को झारखंड में स्टोन चिप्स के कथित अवैध खनन से जोड़ने की मांग की थी और समन जारी किए गए थे।
