शिवसेना ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्हें विधायकों को मंत्री या किसी अन्य लाभकारी पदों पर तब तक नियुक्त करने को लेकर आगाह किया गया है, जब तक कि उनकी स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी ने इस संबंध में राजभवन को पत्र भेजा है।
राज्यपाल को लिखे पत्र में पूर्व मंत्री और शिवसेना महासचिव सुभाष देसाई ने शीर्ष अदालत में लंबित पार्टी की रिट याचिकाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
देसाई ने कहा, ‘एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के फैसले की वैधता का सवाल भी शीर्ष अदालत के समक्ष विचाराधीन है।’
शिवसेना नेता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की महिमा और पवित्रता को देखते हुए और एक संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में, ‘आपसे कृपया अनुरोध किया जाता है कि आप इसे उचित सम्मान दें और कोई प्रारंभिक कार्रवाई न करें।’
आगे विस्तार से बताते हुए, देसाई ने कहा कि (विधायकों) को मंत्री के रूप में नियुक्त करना और/या उन्हें किसी भी लाभकारी पदों की पेशकश करना, जब उनके खिलाफ दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता कार्यवाही लंबित है, अनुच्छेद 164 (1 बी) और 351-बी की मूल भावना के खिलाफ होगा।
देसाई ने चेताते हुए कहा, ‘जिन व्यक्तियों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित है, उन्हें मंत्री पद या लाभकारी पदों प्रदान करना संवैधानिक योजना के लिहाज से पूरी तरह से विनाशकारी होगा।’
शिवसेना नेता ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए, राज्यपाल को संविधान द्वारा उनमें व्यक्त विश्वास को बनाए रखना चाहिए और शीर्ष अदालत के समक्ष कार्यवाही के लिए उचित सम्मान के साथ कार्य करना चाहिए।
राज्यपाल को शिवसेना का यह संदेश उन अटकलों के बीच आया है कि शिंदे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, जबकि उनके समूह के प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद मंत्रालय का विस्तार किया जाएगा।
30 जून को शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जबकि भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। दोनों पिछले 13 दिनों से सरकार चला रहे हैं, हालांकि कुछ विधायक दावा कर रहे हैं कि एक-या दो दिनों में ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है।
