राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के अध्यक्ष नंद कुमार साई ने बुधवार को कहा कि प्रकृति के करीब रहकर अपना जीवन बसर करने वाले और इसकी पूजा करने वाले आदिवासियों को जंगल से हटाया जा रहा है और पर्यावरण दिवस के दिन कोई उनके बारे में बात करने का इच्छुक नहीं है।
उन्होंने सांसदों को सुझाव दिया कि वे संसद के बजट सत्र के पहले दिन प्रदूषण के मुद्दे पर गहन चर्चा करें। संसद का बजट सत्र 17 जून से शुरू हो रहा है। नंद कुमार साई ने कहा, ‘‘हालात बहुत खराब हैं। भीषण गर्मी से लोग मर रहे हैं। विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है और आदिवासियों को उनके घरों से हटाया जा रहा है। ये लोग प्रकृति के करीब रहते हैं, उसकी पूजा और रक्षा करते हैं।
लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी विश्व पर्यावरण दिवस के दिन उनकी दुर्दशा पर कोई बात नहीं करना चाहता है।’’ जमीन पर आदिवासियों के मालिकाना हक के मुद्दे पर उन्होंने कहा, ‘‘जंगल की जमीन पर उनके अधिकार को लेकर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं?’’
उन्होंने कहा, ‘‘वे बरसों से जंगलों में रह रहे हैं। ये बेकसूर लोग कानून की तकनीकियों से वाकिफ नहीं है।’’ उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी को 11.8 लाख ‘‘अवैध वनवासियों’’ को हटाने का आदेश दिया था। जमीन अधिकार के लिये उनके दावे को खारिज कर दिया गया था। एनसीएसटी अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि प्रदूषण से लड़ने के लिये सरकार हर नागरिक को एक पेड़ लगाने और उसकी देखरेख करने को कहे।
