मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने पिछले दिनों अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पैकेज से जुड़ी मांग के संबंध में केन्द्र सरकार पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के साथ भेदभाव पूर्ण सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पैकेज के लिए केंद्र से 6621 करोड़ रुपये की सहायता मांगी गई थी, लेकिन केन्द्र ने बिहार और कर्नाटक की आर्थिक मदद की लेकिन मध्यप्रदेश को एक भी पैसा अब तक नहीं दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा केन्द्र सरकार द्वारा भावांतर भुगतान योजना के कुल 1017 करोड़ रुपये मध्यप्रदेश को अब तक नहीं दिए है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी किसानों के प्रति कितनी असंवेदनशील है। यादव ने कृषि मंत्री के तौर पर अपने 11 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया, ‘‘बीते दिनों मध्यप्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ।
लगभग 55 लाख किसानों की 60 लाख हेक्टेयर में फसलें खराब हुई। हमने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार से 6621.28 करोड़ रुपये मांगे, मगर आज तक केन्द्र की बीजेपी सरकार ने एक भी पैसा हमें नहीं दिया। जबिक, प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भेंट कर आग्रह कर चुके हैं।’’
कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 की खरीफ की फसल बीमा का राज्यांश अग्रिम राशि 509.60 करोड़ रुपये का भुगतान बीमा कंपनियों को कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को कुल बकाया 2301 करोड़ रुपये के राज्यांश का भुगतान नहीं करने के कारण इस साल अतिवर्षा की त्रासदी के बावजूद फसल बीमा खरीफ 2019 का केन्द्र का हिस्सा केन्द्र की बीजेपी सरकार नहीं दे रही है।
प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की हित में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि किसान ऋण माफी योजना के तहत पहले चरण में 20 लाख से अधिक किसानों का 7000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्जा माफ किया गया है। जबकि, योजना के दूसरे चरण में 12 लाख किसानों को इसका फायदा दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि किसानों के बिजली के बिल आधे किए गए हैं। इससे प्रदेश के 19 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। साथ ही किसानों को गेहूं पर 160 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी दिया जा रहा है। यादव ने बताया कि प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश में 1000 गौशालाओं का कार्य प्रगति पर है। जबकि, अगले पांच साल में प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में एक गौशाला बनाने का हमारा लक्ष्य है।
