कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि वह कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण से तमिलनाडु के साथ पानी साझा करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेंगे। शिवकुमार ने कहा कि सीडब्ल्यूएमए ने कर्नाटक सरकार को अगले 15 दिनों में तमिलनाडु को 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है, जब राज्य पानी की कमी से जूझ रहा है।
राज्य इस समय जल संकट की स्थिति पैदा
डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा, हमें निर्देश मिला कि हमें 15 दिनों के लिए कावेरी से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ना होगा। हम जानते हैं कि राज्य इस समय जल संकट से जूझ रहा है। हम गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में, हमने पिछले चार से पांच दिनों में कावेरी से पानी छोड़ा है। हालांकि, हम प्राधिकरण से निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है इसका सीधा असर कर्नाटक में पीने योग्य पानी की उपलब्धता पर पड़ेगा।
भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप
इस बीच, इस मुद्दे पर बोलते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में किसानों को धोखा दिया है क्योंकि उसने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के सामने उनकी दुर्दशा नहीं रखी। कांग्रेस सरकार ने किसानों, विशेषकर कावेरी नदी बेसिन में रहने वाले किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने सीडब्ल्यूएमए के समक्ष अपना मामला नहीं लड़ा। अब, उन्हें हमारे किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खड़ा होना चाहिए और हमारे मामले में विनम्रतापूर्वक आत्मसमर्पण करने के बजाय योग्यता के आधार पर बहस करनी चाहिए।
जानिए कावेरी नदी को लेकर क्यों हो रहा है यहां विवाद
कावेरी एक अंतरराज्यीय बेसिन है जो कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तमिलनाडु और पांडिचेरी से होकर गुजरती है। कावेरी बेसिन का कुल जलक्षेत्र 81,155 वर्ग किमी है, जिसमें से नदी का जलग्रहण क्षेत्र कर्नाटक में लगभग 34,273 वर्ग किमी, केरल में 2,866 वर्ग किमी और शेष 44,016 वर्ग किमी तमिलनाडु और पांडिचेरी में है।
