उत्तराखंड सरकार जल्द ही राज्य में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना लायेगी जिसके तहत हर राशन कार्ड धारक को हर माह दो किलो दाल बाजार भाव से काफी कम दामों पर मिलेगी । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के 23.80 लाख राशन कार्ड धारकों को हर महीने दो अलग-अलग प्रकार की दालें मिलेंगी ।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इन दालों, चना, मलका और मसूर, के लिये तय मूल्य पर राज्य सरकार 15 रु प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी भी देगी । इस संबंध में उदाहरण देते हुए कौशिक ने बताया कि चने की दाल का मूल्य भारत सरकार द्वारा रु 41.80 प्रति किलो तय किया गया है और इस पर राज्य सरकार रु 15 की सब्सिडी देगी । उन्होंने कहा कि अगर इन दालों को यहां लाने पर होने वाला खर्च जोड़ लिया जाये तो भी यह उपभोक्ताओं को बाजार भाव से काफी कम दाम पर मिलेगी ।
कौशिक ने बताया कि भारत सरकार के पास इन दालों का काफी स्टॉक है और इसलिये इस योजना के क्रियान्वयन में कोई परेशानी नहीं आयेगी । एक अन्य निर्णय में, राज्य मंत्रिमंडल ने राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फेकल्टी के रूप में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के मानदेय की विभिन्न श्रेणियों को समाप्त करते हुए उसे सबके लिये समान 35000 रु प्रतिमाह किये जाने को भी मंजूरी दे दी ।
उन्होंने बताया कि इन शिक्षकों को प्रति माह 40 पीरियड़ पढ़ाने होंगे और उनके इतने पीरियड़ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधन की होगी । मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में ऐसे गेस्ट फेकेल्टी की संख्या 357 है ।
