रांची : शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने एक पत्र जारी कर सभी जिले के उपायुक्तों एवं शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाये। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे से तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों को अविलम्ब हटाया जाये।
उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस आशय के बोर्ड का दिवार लेखन कराने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने सभी शिक्षा पदाधिकारियों को उक्त आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करवाते हुए कृत करवाई का प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है। श्री सिंह ने कहा कि तम्बाकू सेवन देश भर में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है जिस पर लगाम लगाना बेहद जरुरी है।
उन्होंने बताया की प्राय: देखा जा रहा है की शैक्षणिक संस्थानों के परिसर और आस पास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग किया जाता हैए जिससे कम उम्र के युवाओं एवं छात्रों में धूम्रपान और तम्बाकू सेवन के लत को बढ़ावा मिलता है। इस पर लगाम लगाना बहुत जरुरी है।
राज्य सरकार को तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तकनिकी सहयोग देने वाली संस्था सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया की राज्य में तंबाकू के उपयोग को कम करने हेतु सभी हितधारकों को मिलकर प्रयास करना होगा।
इसी क्रम में सीड्स के सदस्यों ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा था तथा राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त परिसर बनाने का आग्रह किया था। दीपक मिश्रा ने बताया कि तम्बाकू उद्योगों द्वारा कम उम्र के युवाओं एवं छात्रों को टारगेट किया जाता है ताकि ये ज्यादा दिन तक उनके ग्राहक बने रहें।
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