भाजपा शासन में चरम पर पहुंची महंगाई - Punjab Kesari
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भाजपा शासन में चरम पर पहुंची महंगाई

श्री प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार खनन माफिया, भू-माफिया और शराब माफिया के हाथों की कठपुतली

देहरादून : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार द्वारा राज्य की प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण में तत्कालीन सरकार द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त पर लगाई गई रोक हटाने को राज्य निर्माण आन्दोलन की भावना के विपरीत बताते हुए गैरसैंण राजधानी के मामले में भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाये हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के इस निर्णय से राज्य निर्माण की भावनायें आहत हुई हैं।
उन्होंने कहा कि गैरसैंण राज्य निर्माण की आत्मा कही जाती है जिसका सम्मान करते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा जनभावना को देखते हुए गैरसैंण में निर्माण कार्य करवाये गये वहीं भाजपा की वर्तमान सरकार ने गैरसैण में जमीनों की खरीद-फरोख्त पर लगी रोक हटाकर जनभावना को आहत करने का काम किया है। भाजपा सरकार ने अपने इस जन विरोधी निर्णय से भविष्य में गैरसैंण को राज्य की राजधानी बनाने के सपने को गृहण लगा दिया है। 
श्री प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार खनन माफिया, भू-माफिया और शराब माफिया के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनभावनाओं के अनुरूप मांग करती है कि गैरसैण में पूर्व में लागू भू कानून को यथावत रखा जाय अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर कर इसका विरोध करेगी। प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा के शासन में मंहगाई अपने चरम पर है तथा आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है। 
प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं ने लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान देश की जनता से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम करने के साथ-साथ मंहगाई कम करने का सब्जबाग दिखाया था परन्तु उसके विपरीत केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये वार्षिक आम बजट में जिस तरह से पेट्रोल एवं डीजल के दामों में वृद्धि की गई उससे मंहगाई लगातार बढ़ती जायेगी तथा जरूरत की चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जायेंगी। 
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का अनुसरण करते हुए राज्य की त्रिवेन्द्र सरकार द्वारा राज्य में पेट्रोल के दाम 2 रू0 50 पैसे तथा डीजल के दाम 1 रूपया बढ़ाने से जहां एक ओर राज्य की जनता पर इसकी सीधी मार पडे़गी वहीं उपभोक्ता पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल डीजल खरीदने को मजबूर होगा जिसके कारण राजस्व की भी हानि होगी।

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