देहरादून : ऊर्जा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। अक्टूबर में बिजली की दरों में हुई 8.99 फीसद की अंतरिम वृद्धि के बाद एक बार फिर उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड विद्युत दरों में वृद्धि करने की तैयारी में है। प्रबंधन ने बोर्ड से मंजूरी के बाद बिजली की दरों में 7.70 फीसद बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। आयोग में सुनवाई के बाद दरें तय की जाएंगी।
ऊर्जा निगमों के कार्मिकों को रियायती दरों पर असीमित बिजली देने वाले यूपीसीएल ने आम उपभोक्ताओं की बिजली महंगी करने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। इसमें बिजली के दामों में 7.70 फीसद बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के मुताबिक घरेलू उपभोक्ता के लिए बिजली महंगी हो सकती है। वर्तमान में घरेलू उपभोक्ता को अलग-अलग स्लैब के अनुसार से करीब तीन रुपये से छह रुपये तक का भुगतान करना पड़ रहा है।
अगर 7.70 फीसद की दर से विद्युत दर बढ़ी तो घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के अधिक दाम चुकाने होंगे। इससे प्रदेश के 22 लाख से ज्यादा घरेलू उपभोक्ता प्रभावित होंगे। विद्युत नियामक आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि प्रस्ताव पर जनवरी-फरवरी तक सुनवाई होगी। इस पर जनता की आपत्तियां भी सुनी जाएंगी।
हाल ही में आयोग ने अंतरिम राहत के तौर पर यूपीसीएल को विद्युत दर बढ़ाने का प्रस्ताव पर मंजूरी दी थी। अब जो प्रस्ताव आएगा, उसमें अंतरिम राहत में दी गई वृद्धि पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। फिर दाम बढ़ाने पर आयोग फैसला लेगा और एक अप्रैल से संशोधित दरें लागू होंगी।
