ओडिशा के मुख्य सचिव एस. सी. महापात्र ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि परियोजनाओं को जाजपुर, मल्कानगिरी और नयागढ़ जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा और परियोजना के निष्पादन के लिए धन जेजेएम फंडिंग से लगाया जाएगा।
परियोजनाओं के पूरा होने के बाद आगे क्या होगा ?
परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जाजपुर, मल्कानगिरी और नयागढ़ जिलों के नौ खंडों में 7.59 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। जाजपुर जिले के दो खंड- बारी और कोरेई, चार खंड- मल्कानगिरी के खैरापुट, मैथिली, कालीमेला और मल्कानगिरी तथा नयागढ़ जिले के गांजा, दसपल्ला और नुआगांव खंड परियोजनाओं से लाभान्वित होंगे। सभी नौ परियोजनाओं को 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस परियोजना पर कितने रूपये होंगे खर्च
कैबिनेट ने जाजपुर जिले में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए मैसर्स कोटला-जेएमसी संयुक्त उपक्रम, मुंबई की दो अरब 54 करोड़ 66 लाख 20 हजार 542 रुपये और नयागढ़ जिले में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए तीन अरब 93 करोड़ 93 लाख 18 हजार 691 रुपये की सबसे कम निविदा तथा मल्कानगिरी जिले में पाइप जल परियोजनाओं के निष्पादन के लिए केईसी इंटरनेशनल, मुंबई के साथ मैसर्स एसपीएमएल आईएनएफआर आईटीडी के सुयंक्त उपक्रम की 63 अरब नौ करोड़ 26 लाख 90 हजार 220 रुपये की निविदा को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने एक जनवरी, 2022 से पूर्व जूनियर कॉलेजों सहित सहायता प्राप्त गैर सरकारी कॉलेजों के पात्र कर्मचारियों को सहायता अनुदान में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।लगभग 15,711 शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा तथा सरकार पर प्रतिवर्ष 290 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी, ताकि राज्य सरकार उन पिछड़े वर्गों को एसईबीसी की राज्य सूची में शामिल कर सके, जिन्हें ओडिशा के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची में निर्दिष्ट किया गया है।
