अब खाली फ्लैट और मकान पर भी लगेगा टैक्स - Punjab Kesari
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अब खाली फ्लैट और मकान पर भी लगेगा टैक्स

नगर निगम अब शहर में खाली पड़े फ्लैटों और मकानों पर भी हाउस टैक्स लगाने जा रहा है।

देहरादून : नगर निगम अब शहर में खाली पड़े फ्लैटों और मकानों पर भी हाउस टैक्स लगाने जा रहा है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने निगम के भवन कर अनुभाग की बैठक कर इसके निर्देश दिए। महापौर ने अगले माह से शहर में खाली फ्लैट व भवनों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मलिन बस्तियों में भी हाउस टैक्स वसूली में तेजी लाने को सितंबर में बस्तियों में कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। 
महापौर सुनील उनियाल गामा ने  नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय के संग कर अनुभाग के अधिकारियों की बैठक की एवं हाउस टैक्स वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। महापौर ने टैक्स बकायेदारों पर शिकंजा कसने व उनकी पत्रवलियों की जांच के आदेश भी दिए। निगम प्रशासन ने बीते वर्ष ही हाउस टैक्स की नई दरें लागू की हैं। जिसमें मासिक दरों में 45 से 225 रुपये प्रति वर्ग फुट तक की वृद्धि की गई है। महापौर ने टैक्स की समीक्षा बैठक के दौरान पत्रवलियों की जांच के बाद इनका भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। 
बता दें कि निगम ने टैक्स के लिए वर्ष 2014 में सेल्फ असेसमेंट प्रणाली लागू की थी। इस प्रणाली में भवन मालिक खुद अपने भवन का असेसमेंट कर टैक्स निर्धारण करता है। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल बिल्डरों की ओर से बनाए गए अपार्टमेंट में आ रही है। इनमें कई फ्लैट खाली पड़े हैं और उनका हाउस टैक्स जमा नहीं हो रहा। बिल्डर की ओर से जो जानकारी दी जाती है, उसी आधार पर निगम हाउस टैक्स वसूल कर रहा, लेकिन महापौर ने इस पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए।
 
स्कूलों के बाहर पार्किंग प्रतिबंधित की जाए : स्कूलों के बाहर खड़े वाहनों पर कार्रवाई के लिए महापौर गामा ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। महापौर ने पत्र में जिक्र किया है कि शहर में मुख्य मार्गो पर स्थित स्कूलों के बाहर पूरा दिन बाइक व कारें खड़ी रहती हैं। स्कूलों को अपने परिसर में पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। 
महापौर ने कहा कि स्कूलों के बाहर पार्किंग प्रतिबंधित की जाए और पुलिस इन वाहनों को स्कूल परिसर में पार्क कराए। इसके लिए स्कूल भी गार्ड की नियुक्ति करें। इसके साथ ही डेंगू के प्रभाव को देखते हुए महापौर ने स्कूलों में बच्चों को फुल स्लीव की ड्रेस पहनने के निर्देश जारी करने की अपील जिलाधिकारी से की है।

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