गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद मिजोरम सरकार ने फरवरी 2021 से राज्य में रहने वाले म्यांमार के नागरिकों के बायोमेट्रिक्स एकत्र करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जिसकी जानकारी यह एक अधिकारी ने रविवार को दी।
म्यांमार प्रवासियों के बायोमेट्रिक्स एकत्र करना शुरू
गृह मंत्रालय की सलाह पर मणिपुर सरकार ने शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य में अवैध म्यांमार प्रवासियों के बायोमेट्रिक्स एकत्र करना शुरू कर दिया और यह अभ्यास सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।
35,000 म्यांमार नागरिकों ने मिजोरम में शरण ली
आपको बता दे कि म्यांमार सेना द्वारा तख्तापलट और अधिग्रहण के बाद फरवरी 2021 से बच्चों और महिलाओं सहित लगभग 35,000 म्यांमार नागरिकों ने मिजोरम में शरण ली है।
मिजोरम गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि म्यांमार के नागरिकों के बायोमेट्रिक डेटा को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कुछ दिन पहले सभी 11 जिलों में शुरू की गई थी।
यह अभ्यास राहत शिविरों और अन्य स्थानों पर आयोजित किया जा रहा था जहां म्यांमार के लोगों ने शरण ले रखी है।
अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने अप्रैल और जून में राज्य सरकार से 30 सितंबर तक म्यांमार अप्रवासियों के बायोमेट्रिक्स एकत्र करने को कहा था।
तकनीकी कारणों से यह अभ्यास पहले आयोजित नहीं किया जा सका
अधिकारी ने बताया कि तकनीकी कारणों से यह अभ्यास पहले आयोजित नहीं किया जा सका। मिजोरम सरकार ने पहले अपने स्तर पर म्यांमार के नागरिकों की प्रोफाइलिंग की थी और विदेशी नागरिकों को अस्थायी फोटो-चिपके पहचान पत्र जारी किए थे।
मिजोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा, राज्य के दो सांसद – लोकसभा के सी लालरोसांगा और राज्यसभा के के. वनलालवेना – ने पहले कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र से म्यांमार के नागरिकों को शरणार्थी के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया था।
लगभग 400 किमी और मिजोरम की 510 किमी बिना बाड़ वाली सीमा
बता दे कि मणिपुर की म्यांमार के साथ लगभग 400 किमी और मिजोरम की 510 किमी बिना बाड़ वाली सीमा है।
