राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने ओडिशा सरकार से जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ) के तहत कोष को निर्धारित मद के बजाय कथित रूप से कहीं और खर्च करने को लेकर एक महीने में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान की अध्यक्षता वाले एक दल ने ओडिशा में आदिवासी समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की, जिसके बाद राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया।
मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा
आयोग ने कहा कि डीएमएफ के तहत एकत्र धन समुदाय के लिए था और किसी अन्य काम में उपयोग करने के बजाय इसे समुदाय पर खर्च किया जाना चाहिए।चौहान ने यहां मुख्य सचिव पी के जेना और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ सोमवार को समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘आयोग ने राज्य में डीएमएफ निधि को किसी और जगह इस्तेमाल किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने राज्य सरकार से एक महीने में इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।’’
एनसीएसटी के अध्यक्ष ने कहा कि डीएमएफ के गठन का मकसद पूरे समुदाय को खनन के प्रतिकूल प्रभाव के लिए मुआवजा देना है और इस निधि को कहीं भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।उन्होंने कहा, ‘‘अधिकारियों ने हमें बताया कि निधि का इस्तेमाल जिले में किया गया, इसलिए हमने एक महीने में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।’’
