मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के ही युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिए गए इस फैसले का मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है।
मप्र में सरकारी नौकरियां अब प्रदेश के नौजवानों को ही दी जाएंगी। मप्र सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस संबंध में जल्द ही कानून बनाने का फैसला किया है।@BJP4India @BJP4MP
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) August 18, 2020
उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मप्र में सरकारी नौकरियां अब प्रदेश के नौजवानों को ही दी जाएंगी। मप्र सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस संबंध में जल्द ही कानून बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने मंगलवार ऐलान किया कि केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलें, इसके लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाएंगे।
यह ऐतिहासिक एलान करते हुए उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के युवाओं का भविष्य ‘बेरोजगारी भत्ते’ की बैसाखी पर टिका रहे यह हमारा लक्ष्य ना कभी था और ना ही है। जो यहाँ का मूल निवासी है वही शासकीय नौकरियों में आकर प्रदेश का भविष्य संवारे यही मेरा सपना है। मेरे बच्चों, खूब पढ़ो और फिर सरकार में शामिल होकर प्रदेश का भविष्य गढ़ो।
गौरतलब है कि इससे पहले कमलनाथ सरकार ने उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया था। कमलनाथ सरकार के फैसले के मुताबिक, राज्य में लगने वाले उद्योगों में 70 फीसदी नौकरी मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था।
