राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने कांग्रेस सरकार को संवेदनशील,पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध बताते हुए कहा कि प्रभावी जन सुनवाई निश्चित करने, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोंलरेंस के सिद्धांत पर काम करने के साथ रिफाईनरी लगाने,किसानों को सशक्त बनाने,रबी फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद करने तथा निशुल्क दवा योजना को प्रभावी ठंग से लागू किया जायेगा।
विधानसभा में अपने अभिभाषण में श्री सिंह ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने आर्थिक कुप्रबंधन के कारण वर्ष 2018-19 में तीन लाख 8 हजार 34 करोड का कर्ज छोड दिया। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा भी लगातार तीन प्रतिशत से अधिक रहा।प्रतिव्यक्ति आय में कमी आयी तथा कृषी क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 के मुकाबले 8़ 94 प्रतिशत से घटकर 3़ 95 ही रह गई।
किसानों के कर्ज माफ करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा गया है कि 30 नवम्बर 2018 तक के बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है तथा अन्य बैंकों के कर्जदार किसान को भी दो लाख तक के ऋण माफ किए जायेगें। इसके विपरीत पिछली सरकार ने आठ हजार करोड के कर्ज माफी की घोषणा में से मात्र दो हजार करोड का ही किसानों का ऋण माफ किया गया।
उन्होंने कहा कि फसल खराबे की इनपुट सब्सडी देने की व्यवस्था की जायेगी तथा किसानों को आर्थिक संबल देकर यह प्रयास किया जायेगा कि भविष्य में कोइ्र किसान आर्थिक मजबूरी के कारण आत्महत्या का कदम नहीं उठायें।इसके अलावा राजस्व कानूनों का सरलीकरण किया जायेगा तथा किसान आयोग का पुर्नगठन कर किसानों का समस्याओं को दूर किया जायेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढाने का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इससे राज्य सरकार पर 13सौ करोड रूपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार बढेगा।
रिफाइनरी के मामले में पिछली सरकार पर सिर्फ कमियां ढूढने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस काम को समयबंद्ध पूरा किया जायेगा।उन्होंने कहा कि जयपुर में रहने के दौरान मंत्री प्रात: 1 घंटे जन सुनवाई करेगें प्रत्येक ग्राम पंचायत को इंन्टरनेट एवं वाईफाई से जोडा जायेगा,मनरेगा को प्रभावी बनाने के साथ इस योजना के तहत औषधीय खेती को भी बढावा दिया जायेगा।डार्क जोन क्षेत्रों को फिर से सर्वेक्षण करवाकर भूजल का सर्वोत्तम उपयोग किया जायेगा।
श्री सिंह ने पिछली सरकार पर बिजली उत्पादन के लिए वर्ष 2009 से 2013 तक स्वीकृत 4 हजार 950 मेगावाट की परियोजनाओं पर कोई काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि नि:शुल्क दवा योजना को प्रभावी बनाने तथा इसका दायरा बढाने के साथ ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द, खोले जायेगें।
श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में बंद किये गये स्कूलों की समीक्षाकर उन्हें खोलने,संस्कृत शिक्षा को प्रत्साहन देने,युवाओं के कौशल सवरर्द्धन पर विशेष बल देने,राजकीय विभागों में रिक्त पद भरने छोटे एवं खुदरा व्यापारियो के हितों की रा करने, निर्यात संर्वद्धन परिषद का गठन करने,15 हजार हैक्टर में वृक्षारोपण करने,गौडावण प्रजनन केन्द, का काम शीघ, पूरा करने पर जोर दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर खेल मैदानों के लिए भूमि आरक्षित करने महिलाओं को व्यवसाय के लिए आसान दर पर ऋण देने के साथ बाल भिक्षावृत्ति का उन्मूलन किया जायेगा।अल्प संख्यक योजनाओं के क्रियान्वयन में पिछली भाजपा सरकार पर बहुत लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि योजनाओं की निगरानी के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा।
