भाजपा की मेघालय इकाई ने गृह मंत्री अमित शाह से राज्य को नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के दायरे से बाहर रखने का आग्रह किया है। विधेयक को संसद के चालू शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है। राज्य भाजपा के महासचिव बशाईलांग कोंगवीर ने बृहस्पतिवार को शाह को लिखे पत्र में मेघालय के मूल निवासियों के विशेष प्रावधानों को बरकरार रखने का अनुरोध किया।
कोंगवीर ने लिखा, मेघालय के आदिवासियों को भी अन्य राज्यों की तरह संरक्षण मिलना चाहिये। मेघालय को उन बड़े और प्रगतिशील राज्यों में रखना जहां मानवता के हित में नागरिकता संशोधन विधेयक लागू किये जाने की संभावना है, भाजपा की भावना के अनुरूप नहीं है।
मेघालय विधानसभा में भाजपा के दो विधायक हैं और पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी नीत सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (एमडीए) सरकार का हिस्सा है।
