पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया। शनिवार को एक आला अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता की योजना के मुताबिक, प्रदेश की महिला मुखिया को वित्तीय सहायता दी जाएंगी।
इस मकसद से पहले से चलाई जा रही ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना का लाभ लगभग 1.6 करोड़ महिलाओं को होगा। अधिकारी ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने कुछ पात्र लाभार्थियों के आंकड़े पहले ही तैयार कर लिए हैं, जिसका उपयोग इस योजना की शुरुआत के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘हम एक जुलाई से योजना को लागू करने की दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। इस योजना का लाभ लगभग 1.6 करोड़ महिलाओं को मिलेगा।’’
इस योजना के तहत राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिला मुखिया को एक हजार रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। वहीं, सामान्य वर्ग के परिवारों की महिला मुखिया को 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार इस योजना के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च उठाएगी। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस योजना को लागू करने का वादा किया था।
