Maharashtra: उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर पलटवार, कहा- केंद्र सरकार कर रही है भेदभाव - Punjab Kesari
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Maharashtra: उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर पलटवार, कहा- केंद्र सरकार कर रही है भेदभाव

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने पेट्रोल-डीजल पर राज्य और केंद्र की तरफ से लगने वाले टैक्स का आंकड़ा

भारत में बढ़ते कोरोना के आकड़ों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की । इसके साथ-साथ मोदी ने पैट्रोल- डीजल के बढ़ते दामों पर पहल करना शुरू दी और कहा दूसरे राज्यों से कहा कि तेल की एक्साइज ड्यूटी को कम करें जिससे की आम लोगों को बढ़ती तेल की महंगाई का सामना न करना पड़े। इसी बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकर का मोदी सरकार पर कटाक्ष, कहा- देश में तेल की बढ़ती महंगाई का कारण सिर्फ भाजपा सरकार हैं। और यह भी कहा कि मोदी सरकार को दूसरे राज्यों के साथ एक जैसा व्यवहार रखना चाहिए ।
ठाकरे ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप…
जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ओपचारिक तौर से कहा है कि महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा टैक्स अदा करता हैं। हालांकि, भाजपा सरकार तेल की बढ़ती महंगाई का कारण महाराष्ट्र सरकार की तरफ इशारा कर रही हैं। दरअसल, अभी तक केंद्र से नहीं मिल पाया 26500 करोड़ रूपए के जीएसटी का बकाया ।
ठाकरे ने बढ़ती तेल पर दी सफाई
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 अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र में 1 लीटर डीजल पर 24 रुपये 38 पैसे केंद्र का टैक्स और 22 रुपये 37 पैसे राज्य का टैक्स है. वहीं पेट्रोल पर 31 रुपये 58 पैसे केंद्र का टैक्स और 32 रुपये 55 पैसे राज्य का टैक्स है. इसकी वजह से यह कहना गलत होगा कि राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम राज्य की वजह से बढ़े हुए हैं।
PM मोदी ने ईंधन के दामों पर राज्य सरकारों से की यह अपील 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि “पूरा विश्व महायुद्ध कि स्थिति का सामना कर रहा है ऐसे में तेल आपूर्ति की सप्लाई पर भी गंभीर असर हुआ है, उन्होंने कहा, इन हालातों में देश की केंद्र और राज्य सरकारों को जनता को राहत पहुंचाने में तालमेल की भावनाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।”  एक उदाहरण का हवाला देते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ईंधन एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी ठीक इसी तरह जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को भी वैट में कमी करनी चाहिए। कुछ राज्यों ने वैट कम किया लेकिन कुछ ने नहीं किया।

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