महाराष्ट्र सरकार आंध्र प्रदेश के प्रस्तावित दिशा कानून की तरह एक कानून लाने पर विचार करेगी। दिशा कानून के तहत महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों का निपटारा 21 दिनों में करना है और दोषियों के खिलाफ मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद् में बुधवार को कहा कि महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए सरकार मौजूदा कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश के दिशा कानून की तरह एक कानून लाने पर गंभीरता से विचार करेगी।’’ गृह मंत्री महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की बढ़ती संख्या पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
शिंदे ने कहा, ‘‘सरकार इस बारे में संवेदनशील और गंभीर है। हमारी सोच है कि राज्य में महिलाएं निडर होकर रहें। महाराष्ट्र सरकार, आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा लागू किए जा रहे (दिशा) कानून की तरह अत्याचार से महिलाओं और बच्चों की रक्षा के लिए एक कानून के क्रियान्वयन के बारे में सोचेगी।’’
आंध्र प्रदेश विधानसभा ने पिछले सप्ताह आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक पारित किया था। इसमें महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों का निपटारा 21 दिन में किए जाने और दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रवधान है। बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर शिंदे ने कहा कि तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए 25 विशेष अदालतें और 27 त्वरित अदालतों का गठन किया गया है।
