महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को कहा कि राज्य में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा माना जाएगा ताकि प्रभावित किसानों को राहत दी जा सके। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित करने से प्रशासन को उन किसानों को राहत देने में मदद मिलेगी जिनकी फसल बेमौसम बारिश के कारण खराब हो गई है।
किस श्रेणी के अतंर्गत किसान इस राहत सहायता के होंगे हकदार
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं से कहा, कम से कम पांच दिनों तक 10 मिमी की लगातार बारिश और 33 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान उठाने वाले किसान सहायता के लिए पात्र होंगे। इस निर्णय से मापदंड के अभाव में किसान सहायता से वंचित नहीं रहेंगे।
नई रेत नीति को मिली मंजूरी
महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने रेत की नीलामी की प्रथा को समाप्त करने और एक नयी रेत नीति को मंजूरी देने का भी फैसला किया जिसमें रेत को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण के लिए संशोधित स्वीकृति दी जिसमें 43.8 किलोमीटर रेल नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा।
कचरे से बिजली उत्पादन बनाने वाली परियोजना पर लिया गया फैसला
इस बैठक में मुंबई के देवनार डंपिंग ग्राउंड में कचरे से बिजली उत्पादन के लिए एक परियोजना स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। विपक्ष ने मांग की थी कि राज्य सरकार प्रभावित किसानों को तत्काल राहत दे।
