महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री व भाजपा नेता देवेंद्र फड़णवीस ने शनिवार को कहा कि राज्य की नयी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में आवश्यक आंकड़े पेश करके अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण बहाल कराने में सफलता हासिल की है। मुंबई के पास पनवेल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए, फड़णवीस ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में ओबीसी आरक्षण को बहाल कराने के लिए इच्छाशक्ति की कमी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा की नयी सरकार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास इच्छाशक्ति है, लेकिन पिछली एमवीए सरकार में इसकी कमी थी।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग
फड़णवीस ने कहा, ”जैसे ही हमने सत्ता संभाली, हमने आवश्यक आंकड़ों से संबंधित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मांगी, इसे अदालत में प्रस्तुत किया और ओबीसी आरक्षण बहाल करवाया। जबकि पिछले ढाई साल में एमवीए सरकार ने केंद्र पर उंगली उठाने के अलावा कुछ नहीं किया।” उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) और सभी राज्य प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया ”तुरंत शुरू” की जाए । इससे पहले, शीर्ष अदालत ने ओबीसी आबादी से संबंधित आवश्यक आंकड़ों के अभाव के चलते महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया था।
