अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पिछले महीने दिए गए 20 लाख करोड़ के विशेष राहत पैकेज पर महाराष्ट्र के उपमुख्यंत्री अजित पवार ने कहा कि सरकार के इस पैकेज से गरीबों को बहुत अधिक लाभ नहीं हो रहा है। पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाया है और आग्रह किया है कि लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए गरीबों के बैंक खाते में सीधे पैसा स्थानांतरित किया जाए।
राज्य के वित्त मंत्री का पदभार भी संभाल रहे पवार ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने बैंकों को गारंटी दी है ताकि वे कर्ज माफी के योग्य किसानों को फसल के लिए नया कर्ज देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान महाराष्ट्र में कोविड-19 को फैलने से रोकने और महामारी से होने वाली मौत की संख्या पर लगाम लगाने पर केंद्रित है। पवार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर नहीं आई है।
पवार ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सहायता पैकेज से तत्काल राहत मिल जाएगी, पैकेज से दिहाड़ी कमाने वालों को मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को बैंक खातों में पैसे सीधे पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा की इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बात की है। फसल ऋण के सवाल पर पवार ने कहा कि राज्य सरकार ने बैंकों को गारंटी दी है ताकि मजदूरों को नया ऋण मिल सके क्योंकि फसलों के लिए खरीफ का मौसम आने वाला है।
उन्होंने कहा कि 11 लाख किसान कर्ज माफ होने की योग्यता रखते हैं जिससे सरकार पर आठ हजार करोड़ का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण मार्च अप्रैल के दौरान राज्य सरकार को कर मिलना बंद हो गया था इसलिए इस प्रक्रिया में बाधा आई। पवार ने कहा कि सरकार ने बैंकों से किसानों को नए फसल ऋण देने को कहा है।
