केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को पत्र लिखकर कहा है कि वह महादयी नदी पर कर्नाटक के कलसा बंडूरी परियोजना को पर्यावरण मंजूरी लेने की आवश्यकता से मुक्त करने के फैसले पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करेगा।
अधिकारियों ने यहां मंगलवार को बताया कि यह पत्र 18 नवंबर को लिखा गया है और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में राज्य के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा चार नवंबर को सौंपे गए ज्ञापन का जवाब है। दरअसल केंद्र सरकार ने कर्नाटक को कलसा बंडूरी परियोजना पर आगे बढ़ने की कथित तौर पर मंजूरी दे दी थी।
इस परियोजना का उद्देश्य महादयी नदी की जल धारा को मोड़ कर उत्तरी कर्नाटक के तीन जिलों में पेयजल मुहैया कराना है। इसके विरोध में गोवा में हाल में प्रदर्शन हुआ था।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पत्र में कहा गया है कि ज्ञापन से यह जानकारी मिली है कि मंत्रालय को सौंपा गया प्रस्ताव पेयजल परियोजना से ज्यादा है और इसलिए मंत्रालय इसकी विस्तृत समीक्षा करेगा। पत्र में यह कहा गया है, ‘‘ इस संबंध में, एक समिति गठित की जा रही है ताकि इस मुद्दे पर विस्तृत रूप से विचार किया जाए।’’ इस पत्र के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि समिति गोवा के पक्ष में निर्णय लेकर राज्य के हित की रक्षा करेगी।
