मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ पर वर्तमान में एसबीआई की ओर से दी गयी‘फूड लिमिट’की राशि 8 हजार 680 करोड़ रूपये बकाया है, जो उसे वापस करना है। यह राशि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से विपणन संघ को दी जानी है। इसमें पिछले वित्त वर्ष की 384 करोड़ रूपए की ब्याज राशि बाकी है। संघ अपना वित्तीय एवं ऋण प्रबंधन सुधारे तथा खाद्य विभाग तत्परता से राशि लौटाने की कार्यवाही करे।
यह निर्देश सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने आज यहां मंत्रालय में संघ की बैठक में दिये। मंत्री ने कहा कि इस संबंध में संबंधित विभाग एक संक्षेपिका तैयार कर समन्वय बैठक में रखे तथा निर्णय लिया जाये।
सरकार ने इस बार किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप खाद उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। किसान से एसएमएस से पूछा जाएगा कि वह किस कम्पनी का कौन सा खाद चाहता है। वही खाद उसे विपणन संघ द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से दिलवायी जाएगी। मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा कि इस बार यूरिया की मांग अधिक है। अत: किसानों को पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराया जायेगा। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
