Madhya Pradesh: दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ‘आदिवासी जैविक खेती योजना’ के लिये स्वीकृत 74 करोड़ की राशि में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। बता दें इस संबंध में दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिख कर मामले की जांच कराये जाने की मांग की है।
आदिवासी हितग्राहियों की फर्जी सूची बनाकर राशि का गबन किया
आपको बता दें इसमें कहा गया है कि प्रदेश के आदिवासी वर्ग के लिये वर्ष 2016-17 में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ‘आदिवासी जैविक खेती योजना’ के लिये स्वीकृत 74 करोड़ की राशि में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर राज्य शासन द्वारा कार्यवाही करने की जगह भ्रष्ट अफसरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार टंडन ने बताया है कि मध्य प्रदेश के 24 जिलों में आदिवासी हितग्राहियों की फर्जी सूची बनाकर राशि का गबन किया गया है।
पूरे प्रदेश में इस योजना के बजट का दुरूपयोग किया
दरअसल, दिग्विजय सिंह ने आवेदक की शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि इसी प्रकार आवेदक ने प्रदेश के अन्य 23 जिलों में ‘आदिवासी जैविक खेती योजना’ के लिये केंद्र सरकार से स्वीकृत राशि में घोटाला किये जाने की शिकायत की है। मंडला जिले की जांच से पता चलता है कि पूरे प्रदेश में इस योजना के बजट का दुरूपयोग किया गया है।
