अजमेर विकास प्राधिकरण के अधीन भूखंडों पर निर्माण की अवधि अब तक नहीं बढ़ये जाने से भूखंडधारी परेशान हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह अवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो गई, लेकिन नयी सरकार के इस पर अब तक निर्णय नहीं करने से प्राधिकरण प्रबंधन भी मजबूर है। प्राधिकरण में अवधि विस्तार के लिये में कई आवेदन लंबित पड़ हैं, उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। पिछली भाजपा सरकार में छह-छह महीने के अवधि विस्तार किए जाने से भी भूखंड धारकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ था।
अब कांग्रेस की सरकार आने के बाद स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की ओर निगाहें टिकी हैं। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण में एकल खिड़की व्यवस्था है, जिसके जरिए प्राप्त आवेदनों का कम से कम एक महीने में निपटारा किया जाता है, लेकिन इन दिनों सत्ता परिवर्तन के बाद हुए प्रशासनिक फेरबदल के चलते सरकार की ओर से नए आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। इससे अवधि विस्तार एवं नियमन जैसे कार्य पूरी तरह ठप हैं। अजमेर प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर एसोसिएशन के महासचिव राकेश जैन ने भूखंड धारकों के हित में अवधि विस्तार की सीमा 31 मार्च 2020 तक बढ़ए जाने की मांग प्राधिकरण से की है।
