केरल को केंद्र से उचित राजस्व हिस्सा नहीं मिल रहा : राज्य के वित्त मंत्री बालगोपाल

शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केरल के वित्त मंत्री ने कहा, “केरल को केंद्र से वित्तीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। केरल केंद्र को लगभग 70 फीसदी राजस्व का भुगतान कर रहा है और 30 फीसदी से भी कम राजस्व केंद्र से आ रहा है।” इसमें भारी असमानता है और यह भेदभाव है। राज्य को केंद्र से अपना राजस्व हिस्सा नहीं मिल रहा है।

उन्होंने कहा, “हम लोगों को सबसे कम कीमत पर भौतिक वस्तुएं दे रहे हैं। केंद्र सरकार का रवैया हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहा है।” बालगोपाल ने आगे आरोप लगाया कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के सांसद केंद्र के खिलाफ इस मुद्दे पर राज्य सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, केरल में यूडीएफ सांसदों के मामले में हमें कड़वा अनुभव हुआ। लोकसभा में यूडीएफ के 18 सांसद हैं। जब मुख्यमंत्री ने यूडीएफ सांसदों से मुलाकात की तो यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिया जाएगा और वे सभी इस पर सहमत हुए।” ज्ञापन तैयार किया गया था और फिर यूडीएफ और अन्य कांग्रेस सांसद ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अनिच्छुक थे और नहीं गए। वे राज्य के हित के खिलाफ गए, यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर ओछी राजनीति बंद करनी चाहिए और राज्य सरकार का समर्थन करना चाहिए। 

राज्य के वित्त मंत्री ने कहा, “केरल से सांसद राहुल गांधी जैसे बहुत महत्वपूर्ण नेता और कांग्रेस केरल के लोगों के मुद्दों पर अच्छी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे हैं। केरल के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।”