कर्नाटक कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर के लिए राज्य की नीति, 2017 को आज मंजूरी दे दी। इसका लक्ष्य इस समुदाय को समाज में मुख्यधारा में लाना और शोषण से इनकी रक्षा करना है। कानून मंत्री टीबी जयचंद्र ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं को कल बताया कि उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुपालन में इस नीति का मसौदा तैयार किया गया।
उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लोगों को असुरक्षा, भेदभाव, अपमान का सामना करना पड़ता है, उन्होंने कहा कि ऐसे में इस नीति का लक्ष्य उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना और इसके सदस्यों को एक सुरक्षित जीवन प्रदान करना है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए कई कल्याणकारी कदमों की घोषणा की थी।
इसके तहत उन्हें प्रति माह 1000 रुपये पेंशन दिया जाना भी शामिल है। नीति का उद्देश्य राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में जागरुकता फैलाना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिये ऐसे परिवारों तक पहुंचकर बच्चों के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाना, ट्रांसजेंडरों के खिलाफ भेदभाव, लैंगिक दुर्व्यवहार और हिंसा जैसयी समस्याओं के समाधान के लिये शैक्षणिक संस्थानों में निगरानी समिति या प्रकोष्ठ का निर्माण करना है।
