झारखंड विधानसभा में मंगलवार को विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाए जाने के बाद प्रश्नकाल के दौरान भारी शोर-शराबा हुआ। शून्यकाल में भी ऐसा ही दृश्य नजर आया।
आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सदस्य राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बगड़ने का आरोप लगाते हुए आसन के समीप आ गए और मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करने लगे। वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने लगे।
भाजपा विधायक कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग करते रहे
इसी व्यवधान के बीच संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य ने अपनी सूखा रिपोर्ट दो बार केंद्र के पास भेजी लेकिन उसे कोई पैसा नहीं मिला।अधिकारियों ने कहा है कि झारखंड सरकार ने सूखा प्रभावित प्रखंडों की खातिर केंद्र के सामने 9,682 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की मांग रखी है लेकिन राज्य को केंद्र से अब तक कोई सूखा पैकेज नहीं मिला है।सदन में व्यवधान जारी रहने पर अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने मध्याह्न साढ़े 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया जबकि सी पी सिंह समेत भाजपा विधायक कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग करते रहे।
