झारखंड में करीब 30 हजार वकीलों ने अदालत शुल्क में वृद्धि के विरोध में सोमवार को न्यायिक कामकाज से दूरी बनाई।राज्य के बार एसोसिएशन के एक सदस्य ने यह दावा किया।अधिवक्ताओं ने कहा कि शुल्क में वृद्धि आम लोगों के साथ-साथ अधिवक्ताओं के लिए भी हानिकारक होगी।
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सचिव राजेश पांडे ने मीडिया से कहा, ‘‘24 जिला बार एसोसिएशन, 12 उप मंडल बार एसोसिएशन और अधिवक्ता संगठनों, झारखंड उच्च न्यायालय से जुड़े लगभग 30,000 सदस्यों ने अदालत शुल्क में भारी बढ़ोतरी के विरोध में काम नहीं किया। यह बड़ी संख्या में आम नागरिकों को न्याय से वंचित करेगा…।’’
